प्रवासी मजदूरों ने रोजगार परमिट प्रणाली में सुधार मांगा, हिंसा के बाद भी नौकरी बदलना कठिन

दक्षिण कोरिया में प्रवासी मजदूर रोजगार परमिट प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा या गाली-गलौज के बावजूद वे आसानी से अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ पाते। मुख्य समस्या यह है कि नौकरी बदलने के लिए व्यवहार में नियोक्ता की सहमति बड़ी शर्त बन जाती है। वीजा और रोजगार आपस में जुड़े होने से शिकायत करना आय और कानूनी ठहराव दोनों के लिए जोखिम बन सकता है.

बदलाव की सीमा से सुरक्षा की कमी

यह प्रणाली छोटे विनिर्माण उद्योगों, कृषि, निर्माण और कुछ सेवा क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी पूरी करती रही है। लेकिन असुरक्षित माहौल से निकलना चाहने वाले मजदूरों के लिए यही ढांचा बाधा बन जाता है। बकाया वेतन, अत्यधिक काम, धमकी या शारीरिक हिंसा होने पर सबूत और प्रशासनिक प्रक्रिया लंबी हो सकती है। नियोक्ता यदि बदलाव को मंजूरी न दे, तो मजदूर लगभग तीन साल की कार्य अवधि का बड़ा हिस्सा खराब परिस्थितियों में बिता सकता है.

मजदूरों की कमी और अधिकार

कोरिया के क्षेत्रीय औद्योगिक इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूर जरूरी श्रमबल बन चुके हैं। फिर भी श्रमिक उपलब्धता का लक्ष्य बुनियादी अधिकारों पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। बदलाव पर कड़ी रोक से अल्पकाल में कर्मचारी पलायन घट सकता है, लेकिन दीर्घकाल में दुर्घटनाएं, विवाद, अनुभवी श्रमिकों की कमी और निर्यात आपूर्ति श्रृंखला की साख पर जोखिम बढ़ता है.

सुधार की दिशा

मांग असीमित नौकरी बदलाव की नहीं है। मजदूर चाहते हैं कि हिंसा, यौन उत्पीड़न, बकाया वेतन या सुरक्षा उल्लंघन के विश्वसनीय या तात्कालिक मामलों में नियोक्ता की सहमति के बिना तेज बदलाव हो। श्रम अधिकारी, स्थानीय सरकारें और दुभाषिया सहायता संस्थाएं तथ्यों की जांच कर पीड़ितों की रक्षा कर सकती हैं। यह सुधार श्रम अधिकार और टिकाऊ श्रम नीति दोनों का प्रश्न बन गया है।