सरकारी कर्मचारी संघ ने ओवरटाइम भत्ता व्यवस्था को ‘संरचनात्मक भेदभाव’ बताया

कोरिया के राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने 14 तारीख को सियोल के जोंगनो-गु स्थित संवैधानिक न्यायालय परिसर में संवैधानिक याचिका दायर की। संघ का कहना है कि मौजूदा ओवरटाइम भत्ता व्यवस्था संविधान में निहित समानता के अधिकार और मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती है। संघ ने दावा किया कि यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए संरचनात्मक भेदभाव पैदा करती है और न्यायालय से निर्णय की मांग की। इस याचिका का मुख्य प्रश्न यह है कि ओवरटाइम काम के लिए मुआवजे की प्रणाली संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों के अनुरूप है या नहीं। याचिका के बाद भत्ता व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों के श्रम मुआवजे का मुद्दा संवैधानिक न्यायालय की प्रक्रिया में जाएगा। स्रोत: mk.co.kr