प्रीपेड सेवा कंपनियों के अचानक बंद होने पर रोक वाला विधेयक आगे बढ़ा

दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली की राजनीतिक मामलों की समिति की एक उपसमिति ने 11 मई को किस्त लेनदेन कानून में संशोधन विधेयक पारित किया। इसका उद्देश्य अंतिम संस्कार सेवा कंपनियों सहित प्रीपेड किस्त लेनदेन संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं से अग्रिम धन लेने के बाद अचानक बंद होने या पंजीकरण रद्द होने से होने वाले नुकसान को रोकना है। विधेयक उपभोक्ताओं द्वारा नियमित रूप से जमा की गई राशि की सुरक्षा पर केंद्रित है। क्योंकि प्रीपेड किस्त लेनदेन में सेवा से पहले भुगतान लिया जाता है, कंपनी बंद होने या पंजीकरण रद्द होने पर उपभोक्ता को सीधा नुकसान हो सकता है। यदि विधेयक पर संसद में आगे चर्चा जारी रहती है, तो अग्रिम भुगतान की सुरक्षा और नुकसान रोकने की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। स्रोत: mk.co.kr