चावल अनिवार्य खरीद नियम बदल सकते हैं, निजी भंडार भी देखेगी सरकार

सरकार अगस्त में लागू होने वाले संशोधित अनाज प्रबंधन कानून के अनुरूप यह तय करने के लिए नया ढांचा देख रही है कि चावल कब अनिवार्य रूप से खरीदा जाए। मुख्य बात यह है कि फैसला किसी एक संख्या पर आधारित न होकर कई संकेतकों को साथ देखने वाली बहुस्तरीय संरचना पर आधारित हो सकता है। अब तक अधिशेष उत्पादन और कीमतों की दिशा को प्रमुख मानक माना जाता रहा है। लेकिन संशोधित कानून लागू होने से पहले निजी क्षेत्र के पास मौजूद चावल भंडार की मात्रा को भी मानक में शामिल करने पर विचार हो रहा है। इससे सरकारी खरीद निर्णय बाजार की आपूर्ति और मांग की स्थिति को अधिक व्यापक रूप से प्रतिबिंबित कर सकेगा। हालांकि, ठोस सीमा और लागू करने की पद्धति अभी समीक्षा चरण में है। स्रोत: mk.co.kr